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सीएनटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार किया जाए: चैंबर

एक साथ तीन राज्य का गठन किंतु छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड विकास की दौड में आगे हैं, इसका मुख्य कारण प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भूमि की पर्याप्त अनुपलब्धता है। जरूरी है कि सीएनटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार किया जाय। क्योंकि बिना उपायुक्त के परमिशन के तीन साल से ज्यादा अवधि की लीज नहीं हो सकती और तीस साल से कम अवधि के लीज पर कोई भी बैंक लोन नहीं देते हैं। औद्योगिक विकास में यह बाधा है जिसपर सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उक्त बातें झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लैंड रिफॉर्म उप समिति की चैंबर भवन में संपन्न हुई बैठक में अधिवक्ता मुमताज अहमद खान ने कहीं। यह भी कहा गया कि वर्ष 2012 से पूर्व गैर मजरूआ भूमि पर जिस प्रकार निबंधन और दाखिल खारिज की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था पुनः बहाल करनी चाहिए तथा उसपर निबंधन और दाखिल खारिज की रोक हटानी चाहिए ताकि उस भूमि के एवज में आसानी से बैंक लोगों को लोन दे सकें और उसपर उद्योग लगा सकें।

विदित हो कि उप समिति द्वारा इस बैठक में अपनी कमिटी का विस्तार किया गया और भूमि सुधार से जुडे विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सदस्यों ने व्यापार उद्योग लगाने में भूमि से संबंधित आनेवाली अडचनों पर चर्चा की। यह भी कहा गया कि पडोसी राज्य बिहार और अन्य प्रदेशों के अनुकूल ही झारखण्ड में भी भूमि के नियम बनाने चाहिए। उप समिति चेयरमेन रमेश कुमार साहू ने कहा कि वर्तमान भूमि की व्यवस्था के तहत किस प्रकार प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछे इस दिशा में हमारी उप समिति द्वारा प्रयास किया जायेगा।

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जरूरी है कि खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड किया जाय और 50 वर्षों से अधिक की अवधि से रह रहे लोगों से टोकन मनी लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाय। इससे सरकार को करोड़ों रु0 का राजस्व प्र

ाप्त होगा और खासमहल से प्रभावित जिलों में व्यापार उद्योगों को गति मिलेगी। जियाडा में क्षेत्रीय निदेशक का पद रिक्त रहने के कारण पीसीसी की बैठकों का आयोजन नहीं होने पर भी चैंबर महासचिव परेश गट्टानी ने चिंता जताई। यह भी सहमति बनाई गई कि उप समिति द्वारा विशेषज्ञों से परामर्श लेकर, विभागीय सचिव से मिलकर भूमि से जुडे कानून में संशोधन के लिए वार्ता की जायेगी।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव परेश गट्टानी, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमेन रमेश कुमार साहू, सदस्य मनीष सिंह, अनिस सिंह, अधिवक्ता मुमताज अहमद खान, मितुल कुमार, अमन चौरसिया, जितेंद्र प्रसाद शाह, सदस्य राकेश गुप्ता, निरंजन कुमार और विकास झाझरिया उपस्थित थे।

* स्पोर्ट्स उप समिति की बैठक
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झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्पोर्ट्स उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में संपन्न हुई। यह निर्णय लिया गया कि उप समिति के द्वारा फरवरी माह में मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली जायेगी। उक्त जानकारी उप समिति चेयरमेन विकास झाझरिया ने देते हुए कहा कि जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों के साथ ही चैंबर सदस्यों और खिलाडियों को भी शामिल किया जायेगा। जागरूकता रैली के आयोजन के लिए अन्य तैयारियों को पूरा करने लिए सदस्यों की जिम्मेवारी भी तय की गई। यह कहा गया कि पुनः एक बैठक का आयोजन करके, इसकी तिथि निर्धारित की जायेगी।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव परेश गट्टानी, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमेन विकास झाझरिया, सदस्य विनायक शर्मा, मयूर बुधिया, विशाल शर्मा, निलेष चौधरी, रोसी खंडेलवाल, श्वेता भाला, मोनिका गोयनका, सोनल अग्रवाल उपस्थित थीं।